मैहर जनपद अंतर्गत घुनवारा ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर मैहर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल राशन कार्ड योजना,जैसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में अनियमितताएँ देखने को मिल रही हैं।
ग्रामीणों के अनुसार,कई ऐसे परिवार जो वास्तव में गरीब हैं,उन्हें अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि कुछ संपन्न और प्रभावशाली लोग पात्रता मानकों के विपरीत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के पास कृषि भूमि,वाहन और पक्के मकान होने के बावजूद वे योजनाओं में शामिल हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवार वंचित रह गए हैं।ज्ञापन में ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस तरह की अनियमितताएँ न केवल योजनाओं की मंशा परप्रश्नचिह्न लगाती हैं, बल्कि गरीब तबके के अधिकारों का हनन भी करती हैं।
ग्रामीणों की मुख्य मांगें 1. घुनवारा पंचायत में सभी सरकारी योजनाओं का निष्पक्ष और विस्तृत सत्यापन कराया जाए। 2. जांच टीम में अन्य पंचायतों के अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 3. अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनसे गलत तरीके से लिए गए लाभ की वसूली की जाए। 4. वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाए। 5. पंचायत में सार्वजनिक बैठक (जन सुनवाई) आयोजित कर सभी विकास कार्यों की जानकारी आम नागरिकों के सामने रखी जाए।
ग्रामीणों ने एस डीएम महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदया के नाम ज्ञापन पत्र सौंप समाजसेवी अनिल कुशवाहा द्वारा निष्पक्ष बीपीएल सूची के जांच की अपेक्षा जताई है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्यवाही से वास्तविक पात्रों को उनका अधिकार मिलेगा और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता बनी रहेगी।ज्ञापन ग्राम पंचायत घुनवारा के समस्त ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस विषय में शीघ्र कार्रवाई की जाती है तो गरीब और वंचित वर्ग को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।साथ ही घुनवारा में शासकीय संपति में कब्जा को लेकर एस डी एम महोदया को अवगत करवाया गया जिससे सरकारी संपति को बचाया जा सकेl
